Geography

राजकीय इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।  कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब तक भर्ती का विज्ञापन केवल कैबिनेट की मंजूरी के वजह से रुका हुआ था। नियमावली में संशोधन के जरिये समकक्ष अर्हता शब्द हटा दिया गया है। अभ्यर्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार पांच वर्ष से अधिक समय से कर रहें हैं। समकक्ष अर्हता संसोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने से न्यायालयों में भर्ती से जुड़े वाद लंबित नहीं होंगे और आसानी से भर्ती की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) राजकीय इंटर कॉलेजों में अधियाचित रिक्त पदों पर प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब शुरू कर सकेगा। उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) एलटी ग्रेड सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2024 व उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (द्वितीय   संशोधन) नियमावली 2024 को लागू किए जाने के बाद अब सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड शिक्षकों के   लिए स्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्था...

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने वर्ष 2025 के लिए सिविल सर्विसेज भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन आज 22 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 तक है। UPSC आईएएस/आईएफएस प्री एग्जाम 25 मई 2025 को प्रस्तावित है। आवेदन शुल्क :- सामान्य वर्ग/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है। एससी/एसटी/दिव्यांगजन और सभी वर्ग की महिलाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा:-  न्यूनतम आयु सीमा- 21 वर्ष  अधिकतम आयु सीमा- 32 वर्ष  (आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट) योग्यता :- IAS (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) (Civil Services) के लिए योग्यता :-  भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री IFS (इंडियन फॉरेस्ट सर्विस)के लिए योग्यता :- पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणीशास्त्र, कृषि या समकक्ष में से एक विषय के रूप में स्नातक डिग्री। UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न...

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30-33 कटऑफ प्रकरण खारिज किया जा चुका है। उसी क्रम में आज पुनः सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया है।   इससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही बेसिक विभाग बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजेगा। लेकिन फिर भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आने में समय लगेगा। क्योंकि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहले से ही अतिरिक्त कार्य पड़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। ऊपर से पूर्व में परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा कराए जाने वाले यूपीटेट परीक्षा के आयोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आने में देरी होना स्वाभाविक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। ज्ञात हो कि बीते 2 वर...

एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।  यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।  बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को दी सकती है।  यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो अगले वर्ष से यह प्रभावी हो सकता है। पिछले दिनों एनसीटीई की गवर्निंग बॉडी की हुई बैठक में एकीकृत प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था।  संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा चार वर्षीय स्नातक और पीजी के बाद शुरू होने वाले एक वर्ष के बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा होगी।  यह परीक्षा अप्रैल-मई में हो सकती है। अब तक बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनसीटीई द्वारा निर्धारित राज्यों के अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष एनसीटीई बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रदेश के किसी एक विश्वविद्यालय का चयन करती है। चयनित विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है और एडमिशन के लिए काउंसलिंग करता है।...

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 महीने की ब्रिज कोर्स के मानदंडों और मानकों सहित विस्तृत पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए एनसीटीई द्वारा 6 सदस्यीय एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं: - (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करना मानदंडों और मानकों के संदर्भ में लागू भारत के न्यायालय और एनसीटीई विनियमन। (2) एनईपी 2020 के आलोक में समिति द्वारा किसी अन्य प्रासंगिक बिंदु पर चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है। (3) पाठ्यचर्या के संदर्भ में एनएचईक्यूएफ, एनसीआरएफ, एनसीएफटीई की प्रयोज्यता की जांच करना और शैक्षणिक संरचना, मूल्यांकन/मूल्यांकन, अभ्यास शिक्षण, आदि। (4) समिति से कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। (5) टीए/डीए/बैठक शुल्क का भुगतान एनसीटीई मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। (6)एनसीटीई आवश्यकता के अनुसार समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगी। बताया जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बी.एड. के साथ न...

UP टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए नीचे कुछ प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित दिए गए हैं। Q1:- निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया? (a) कोपेन (b) थार्नथ्वेट (c) ट्रीवार्था (d) स्ट्राहलर उत्तर - (b) व्याख्या :- थार्नथ्वेट ने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया। थार्नथ्वेट - अमेरिकी जलवायु विज्ञानी सी डब्ल्यू थार्नथवेट ने 1931 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु का 1931 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया।  1933 में परिमार्जित करके पूरे विश्व की जलवायु को निश्चित प्रकारों से विभाजित किया 1948 में पुनः संशोधित रूप प्रस्तुत किया।  वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परन्तु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना होगा।  इसी आधार पर उन्होंने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। कोपेन- जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता ब्लादिमीर कोपेन 1900 म...