उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 : महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य।
आज 20 फ़रवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना नें विधानसभा में उत्तर प्रदेश 2025-26 का बजट पेश किया।
यह बजट आम जन के साथ-साथ परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रदेश में आयोजित आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही इससे प्रश्न पूछे जायेंगे।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस लेख में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें।
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं में बजट से अवश्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
इस लिए बजट के महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदुओं को इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल किया गया है।
जो निम्नवत हैं:-
वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान (2025-2026)
प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) है।
बजट में 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये (28,478.34 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं ।
राजस्व बचत
✴️ राजस्व बचत 79 हजार 516 करोड़ 36 लाख रुपये (79,516.36 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
✴️ राजकोषीय घाटा 91 हजार 399 करोड़ 80 लाख रुपये (91,399.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
➡️ देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.6 प्रतिशत रहा जो महाराष्ट्र के उपरान्त देश में सर्वाधिक है।
➡️ वर्ष 2023-2024 में देश की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।
➡️ बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
➡️ बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
➡️ इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं।
➡️ इस बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है।
➡️ विधान सभा को आधुनिक आई०टी० सिस्टम्स से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।
➡️ प्रदेश को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु 'आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी' की स्थापना तथा साईबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गयी है।
➡️ प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी०लैब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।
➡️ राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।
➡️ प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनायी जा रही है।
➡️ नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।
✴️ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाँधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से "जीरो पॉवटी अभियान" का प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुये उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
युवाओं के लिए योजनाएं:-
✴️ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025 2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे।
✴️ प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है।
✴️ प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।
✴️ प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गई है।
✴️ यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।
✴️ इनोवेशन दिवस के अवसर पर यू0 पी0 स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमे प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमश: 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।
✴️ प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।
✴️ पी०आर०डी० स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
✴️ ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।
रोजगार के लिए योजनाएं:-
✴️ मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनाँक 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है।
✴️ मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
✴️ मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024 2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है।
✴️ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।
✴️ अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया।
✴️ एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गयी तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ।
✴️ निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।
किसानों के लिए योजनाएं:-
✴️ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी०बी०टी०के माध्यम से हस्तांतरित की गयी ।
✴️ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।
✴️ पी. एम. कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।
✴️ कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनाँक 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।
महिला एवं बाल विकास के लिए योजनाएं:-
✴️ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 196 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।
✴️ ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी. सी. सखी योजना के अन्तर्गत 39,556 बी.सी.सखी द्वारा कार्य करते हुये 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।
✴️ लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
✴️ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं।
✴️ उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलिण्डर वितरित किये जा रहे हैं।
✴️ उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है।
✴️ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्म रक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
श्रमिक कल्याण के लिए योजनाएं:-
✴️ मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी हैं।
✴️ निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं।
✴️ कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान है।
✴️ निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।
✴️ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
✴️ आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100-100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किये जाने का प्रावधान है।
✴️ निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है।
✴️ इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा।
वित्तीय समावेशन:-
↪️ वर्ष 2024-2025 में बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण हेतु तैयार की गयी वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है।
↪️ वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखायें, 4,00,932 बैंक मित्र एवं बी०सी०सखी तथा 18,747 ए0टी0एम0 सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिग सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
↪️ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
↪️ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
↪️ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
↪️ अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु योजनाएं:-
✴️ वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कालेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 02 एम्स एवं आई०एम०एस०, बी०एच०यू०, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित हैं।
✴️ वर्ष 2024-2025 में 13 स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं पी०पी०पी० मोड पर 03 जनपदों- महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं।
✴️ वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 की 11,800 सीटें तथा पी०जी० की 3971 सीटें उपलब्ध है।
✴️ केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यू0जी0/पी0जी0 हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों मे सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी, शैक्षणिक सत्र 2024 2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया।
✴️ जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-
↪️ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 5.13 करोड़ लोगों आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
↪️ प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित हैं।
↪️ उप केन्द्रों से टेलीकन्सलटेशन प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का आरम्भ जुलाई, 2020 से किया गया है।
↪️ प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पी०पी०पी० मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
↪️ प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पी०पी०पी० मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सी०टी० स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही हैं।
आयुष विभाग:-
↪️ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कालेज
एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं।
↪️ वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है तथा जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
एक्सप्रेस- वे के निर्माण के लिए योजनाएं:-
✴️ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
✴️ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
✴️ मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
✴️ बुन्देलखण्ड - रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
✴️ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए योजना:-
✴️ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
✴️ एम.एस.एम.ई. सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।
✴️ प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है।
✴️ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए बजट:-
✴️ हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं।
✴️ प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
✴️ पीएम. मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
✴️ अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ऊर्जा क्षेत्र में विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024-2025 में दिसम्बर माह तक 7140 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता व संयुक्त उपक्रम में चलित 1980 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया।
✴️ गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेत पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना 3953 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है।
✴️ यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी।
✴️ कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है।
✴️ एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झाँसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है।
✴️ प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
✴️ अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
✴️ उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति- 2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो-गैस, बायो–कोल, बायो-डीजल/बायो- एथेनॉल से सम्बन्धित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
नागरिक उड्डयन हेतु योजनाएं:-
✴️ वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं।
✴️ प्रदेश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं।
✴️ जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जायेंगे।
✴️ वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नये टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
✴️ घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ाने संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं:-
✴️ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।
✴️ ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
✴️ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं:-
✴️ उत्तर प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति- 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है जिसके लिए 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा जिसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ पीएम. कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में बजट:-
✴️ कृषि शिक्षा शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
✴️ प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है । प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं।
✴️ जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए योजनाएं:-
✴️ पर ड्राप मोर क्रॉप - माइक्रो इरीगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ राष्ट्रीय औद्यानिक/बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।
दुग्ध विकास के लिए योजनाएं:-
✴️ भारत वर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है।
✴️ भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है।
✴️ दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।
✴️ नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है।
✴️ दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बेसिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा- 12 तक करते हुये कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा- 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
✴️ प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की समेकित शिक्षा के लिये अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के
निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपये है।
✴️ इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
✴️ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ पी०एम० - श्री योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने हेतु 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ प्राथमिक विद्यालयों के छात्र - छात्राओं को स्कूल बैंग हेतु 350 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनीफार्म हेतु 168 करोड़ रुपये तथा परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।
माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।
✴️ राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिये 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन किया गया।
✴️ एन०सी०सी० प्रशिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उच्च शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
✴️ विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
✴️ प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
✴️ राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 52 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
✴️ 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।
✴️ राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।
✴️ राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु योजनाएं:-
✴️ प्रदेश में विज्ञान पार्को, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ आगरा में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
खेल एवं युवा कल्याण हेतु योजनाएं:-
✴️ प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है जिसके लिये कुल 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ जनपद वाराणसी में पी०पी०पी० मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इण्डिया के अन्तर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है।
✴️ प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से "एक जनपद एक खेल' योजनान्तर्गत 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।
✴️ वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शेष 03 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है।
धर्मार्थ कार्य हेतु योजनाएं:-
✴️ श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कारीडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
✴️ जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
पर्यटन विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आये जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है।
✴️ मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थपना सुविधाओं के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये तथा नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ प्रदेश के प्रमुख राज्य / राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे–साईड एमेनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
✴️ चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वन एवं पर्यावरण के विकास हेतु योजनाएं:-
✴️ वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।
✴️ उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है।
✴️ वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।
✴️ वर्षाकाल - 2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़
पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
✴️ प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गयी है।
✴️ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को टीएक्स- 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
✴️ जनपद गोरखपुर में कैम्पियर रेंज के अन्तर्गत "रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र" देश का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है।
✴️ जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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Amit Kumar Shukla
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