UPPCS, RO/ARO परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अंततः आयोग को झुकना पड़ा.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस तथा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित कराने तथा नॉर्मलाइजेशन की समस्या को लेकर प्रतियोगी छात्र तीन दिनों से अपनी मांग को लेकर आयोग के गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।
आयोग के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन को समाप्त करने के हर संभव प्रयास करने के बाद भी प्रतियोगी छात्र आयोग के गेट पर डटे हुए हैं।
आज सुबह कुछ प्रतियोगी छात्रों को पुलिस बलपूर्वक उठा ले गईं जिसको लेकर आंदोलन और तेज हो गया इसके बाद आनन-फानन में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया गया जिसमें यह बताया गया है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में आयोजित की जाएगी।
UPPCS Notice
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समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर आयोग अभी भी असमंजस की स्थिति में है जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आयोग इस परीक्षा को लेकर कोई निर्णय देगा।
RO/ARO Notice
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आयोग ने अपनी नोटिस में यह तो बता दिया की परीक्षा पूर्व की ही भांति एक दिन में आयोजित की जाएगी।
लेकिन क्या यह परीक्षा 7 दिसंबर को होगी अथवा 8 दिसंबर को होगी।
जैसा कि हाल ही में परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी।
और अगर यह परीक्षा 7 दिसंबर या 8 दिसंबर दोनों में से किसी एक दिन आयोजित की जाती है तो क्या आयोग को इतने परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे जितने से एक ही दिन में परीक्षा संपन्न कराई जा सके?
आयोग ने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिसको लेकर छात्रों में संशय बना हुआ है।
आखिर UPPSC मे नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था से क्यूँ नदारद है युवा?
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे आई है न कि अनिवार्य व्यवस्था के रूप मे, इस बात को समझना होगा!
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे आई है न कि अनिवार्य व्यवस्था के रूप मे, इस बात को समझना होगा!
SSC/Railway और अन्य वन डे जैसी परीक्षाएं जिसमें तुलनात्मक रूप से अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है और परीक्षा CBT यानी कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप मे होता है तो ऐसे मे संसाधनों की कमी के वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है!
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कभी भी एक शिफ्ट मे हुए परीक्षा की बराबरी नहीं कर सकता किसी भी बड़े से बड़े सांख्यिकी गणित के विद्वान से नॉर्मलाइजेशन के सूत्र पर इसकी खामिया पूछेंगे तो आप पाएंगे कि ये सूत्र समानता की बात को कहीं पीछे छोड़ देता है।
देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी व बड़े संसाधनों से पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को आखिर क्यूँ जरूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की?
उत्तर प्रदेश मे पर्याप्त संसाधन है, अगर शासन/आयोग चाहे तो पहले की ही भाँति एक दिन और एक शिफ्ट मे परीक्षा कराई जा सकती है।
ऐसे मे आयोग द्वारा मल्टीपल शिफ्ट मे परीक्षाएं आयोजित कराये जाने की जिद से युवा हैरान भी है और चिंतित भी।
छाते की जरूरत बरसात मे पड़ती है हम छाता लेकर झरने के नीचे चले जाए और तर्क दे कि भीगने से बचने के लिए कर रहे तो यह तर्क हास्यास्पद लगेगा वैसे ही हास्यास्पद कुछ UPPSC द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करना है।
जहाँ तक आयोग द्वारा यह कहा जा रहा है कि पारदर्शी, सुचितापूर्ण व नक़लविहीन कराने के लिए यह व्यवस्था लायी जा रही तब एक सवाल बनता है कि क्या आज के पहले पारदर्शी व नक़लविहीन नहीं हो रही थी परीक्षाएं?
आयोग द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि आवश्यक परीक्षा केन्द्रो की कमी होने से हमें मल्टीपल शिफ्ट मे परीक्षा करानी पड़ रही है तो इसके भी तो उपाय है, राजकीय इंटर कॉलेजों, अशासकीय इंटर कॉलेजों, राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाकर आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती।
ऐसे देश जहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही हो वही पूर्व से चली आ रही UPPSC की परीक्षाओं को एक दिन व एक शिफ्ट में आयोजित कराने को लेकर कौन सी समस्याएं आने लगी है?
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