बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती को लेकर नई जानकारी।


बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच लगभग 10 बार बैठकें हो चुकी हैं और सभी का नतीजा अब तक शून्य ही रहा है। 

अभी तक इसी पर सहमति नहीं बन पाई है कि किस ढंग से और दरअसल कितने पदों को रिक्त माना जाए, इस तरह उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। 

रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किया है इसके बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से केवल आश्वासन ही मिला है।

आयोग के उपसचिव शिवजी मालवीय का कहना है कि उच्चतर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है और वे शिक्षकों के अधियाचन (पद और उनकी रिक्तियों) का ब्यौरा देने को तैयार हैं। 

उपसचिव नें साथ ही यह भी बताया कि अटल आवासीय विद्यालय और व्यावसायिक शिक्षकों की नियमावली शासन के पास मंजूरी के लिए गई है। अनुमति मिलते ही इन शिक्षकों का भी अधियाचन मिल जाएगा। लेकिन इनके प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं आ रहे ऐसे में हम वार्ता भी करें तो किसके साथ? इसके लिए मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, यह जानकारी संबंधित विभागों के पास नहीं है। 

आयोग के एक अधिकारी नें बताया है कि विभागों को ही आरक्षण वगैरह का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग को ही इकट्ठा करनी है। 

इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पा रहा, विभाग जैसे ही यह मुहैया कराएगा, आयोग चयन प्रक्रिया शुरू कर देगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने आयोग को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि रिक्त पदों का ई- अधियाचन किस प्रारूप में देना है। 

उधर आयोग का कहना है कि आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना और अभ्यर्थियों का चयन करना है।
ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है? 

विभाग आरक्षण का निर्धारण करते हुए जितने पदों का अधियाचन भेजेगा, आयोग उतने पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कराएगा।

फिलहाल, अधियाचन के प्रारूप को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच गतिरोध बना हुआ है। 

ऐसे में आयोग पूर्व संस्थानों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT और PGT शिक्षक भर्ती के आवेदनों के क्रम में परीक्षा आयोजन को लेकर व्यस्त है, इस तरह आयोग के गठन के करीब दो साल में केवल बैकलॉग भर्तियां ही निपटाने की कोशिश की जा रही हैं। उसमें भी आयोग TGT, PGT परीक्षाओं को टालता ही जा रहा है।

नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति पांडे ने कहा है कि आयोग की अभ्यर्थियों के साथ पूरी सहानुभूति है शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजनें पर मैंने स्वयं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की है जल्द ही इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा।

इधर शिक्षा विभाग की महानिदेशक कंचन वर्मा बताती हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है।

प्रदेश में चार साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का भी आयोजन नहीं हो पाया है। जिसको लेकर युवाओं में खास कर नाराजगी है। 

आपको बता दें कि नवंबर 2021 में पेपर लीक के कारण UPTET 2021 की परीक्षा को दोबारा 23 जनवरी, 2022 को कराई गई थी इसका रिजल्ट 8 अप्रैल, 2022 को घोषित किया गया था, जिसमें लगभग 6,60,592 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

इन अभ्यर्थियों को अभी तक शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिला है और इनके प्रमाणपत्र भी धूल फांक रहे हैं।

नई शिक्षक भर्ती को लेकर चयन आयोगों और सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों की दयनीय स्थिति निश्चित रूप से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है।

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 पं० अमित कुमार शुक्ल "गर्ग"

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