क्या अगले साल वास्तव में बदल जायेगा UPPSC का सिलेबस?


क्या अगले साल बदल जायेगा UPPSC का सिलेबस?

आज सारे दिन विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा एक खबर आप तक पहुंचती रही होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस चेंज करने जा रहा है। 

खबर की सत्यता जानने का प्रयास किया तो कुछ भरोसेमंद लोगों द्वारा जानकारी मिली है।

आइए देखते है विस्तार से:-

आयोग ने एक नए सिलेबस का खाका तैयार किया है लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि यह सरकार के पास जाएगा सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी-

आयोग ने क्या खाका(ब्लूप्रिंट) तैयार किया है?

(1) प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट हटाया जा सकता है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में रिजनिंग स्टेटिक्स और सरल अर्थमैटिक के कुछ प्रश्न जोड़े जा सकते हैं। 

अर्थात आयोग प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र रखने पर विचार कर रहा है।

(2) मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। 

उसके स्थान पर फिलहाल उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न पत्र को जोड़ने का प्रस्ताव है जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगा।

(3) इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं है मुख्य परीक्षा के चारों पेपर और हिंदी पर निबंध ठीक वैसे ही रहेंगे।

अब आगे क्या?

जब तक सरकार इस प्रस्ताव या नए सिलेबस पर सहमति नहीं दिखाएगी तब तक सिलेबस चेंज कर पाना मुश्किल है। 

इसलिए आयोग पहले एक फाइनल प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजेगा फिर सरकार द्वारा सहमति मिलने पर ही यह परिवर्तन हो पाएगा। 

अगर देखा जाय तो वैकल्पिक विषय को हटाना UPPSC के लिये टेढ़ी खीर साबित होगा क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग तक वैकल्पिक विषय नहीं हटा पाया है।

कुछ छात्र मुख्य परीक्षा से हटाये गए वैकल्पिक विषय जैसे रक्षा अध्ययन (डिफेंस) व अन्य विषयों को पुनः शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

हाल ही में छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को पत्र लिख कर इसकी मांग की है।

छात्रों का मानना है कि प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन में डिफेंस विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विगत UPPSC की परीक्षाओं में डिफेंस शामिल था किसी कारण वश इसे आयोग ने हटा दिया।

वहीं कुछ छात्रों का तर्क है कि स्नातक,स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में डिफेंस पढ़ने के बाद उनके लिये कोई करियर ऑप्शन नही दिख रहा।

ऐसे में आयोग को इस विषय को पुनः शामिल करना चाहिए।

इसलिए यह देखना रोचक होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है।

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अमित कुमार शुक्ल
Blogger/C.S./G.A.S./Geography
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

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