नई शिक्षा नीति से हुए बड़े बदलाव।


कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) को हरी झंडी देने के बाद 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें हम सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं:-

अब स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।
जैसे -

Five Years Fundamental
1.  Nursery     4 Years 
2.  Jr KG           5 Years
3.  Sr KG          6 Years
4.  Std 1st        7 Years 
5.  Std 2nd       8 Years

Three Years Preparatory
6.  Std 3rd      9 Years 
7.  Std 4th      10 Years 
8.  Std 5th      11 Years

Three Years Middle
9.  Std 6th       12 Years 
10.Std 7th       13 Years 
11.Std 8th       14 Years

Four Years  Secondary
12.Std 9th       15 Years 
13.Std SSC      16 Years 
14.Std FYJC    17 Years 
15.STD SYJC   18 Years 

खास बातें :-

👉 अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

👉 स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।

👉 10वीं बोर्ड खत्‍म.

👉 पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.

👉 अब केवल 12वीं क्‍लास में होगा बोर्ड

👉 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी.

👉 MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की
 
👉 कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. अर्थात ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्‍लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.

👉 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है.

👉 वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी.

👉 4 साल की डिग्री करने वाले स्‍टूडेंट्स एक साल में  Post Graduation ( MA /MSc ) कर सकेंगे.

👉 Graduation के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे NET exam clear करने के बाद

👉 स्‍टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा.

👉 वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.

👉 हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं.

👉 इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे.

👉 एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.

👉 सरकारी, निजी, डीम्‍ड सभी संस्‍थानों के लिए होंगे समान नियम।

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 पं० अमित कुमार शुक्ल "गर्ग"

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