PCS और RO/ARO परीक्षा को लेकर एक बार फिर फंस गया दांव पेंच
UPPCS और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को एक से अधिक पालियों में कराए जाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की है जिसमें आयोग ने मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों की कमी तथा परीक्षार्थियों की अधिक संख्या होने का हवाला देते हुए UPPCS और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को दो दिन में अलग-अलग पालियों में सम्पन्न कराने का निर्णय किया है।
जिसको लेकर प्रतियोगी छात्रों में काफी रोष है भारी संख्या में प्रतियोगी छात्र 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर महाआंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला दिया है इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर दो दिवसीय परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी छात्र कोर्ट जाने वाले हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय का विरोध कर रहे प्रतियोगी छात्रों का समर्थन किया है।
बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडेय ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय को भेजे गए पत्र में लिखा है कि पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा 2024 व अन्य परीक्षाओं में दो दिवसीय परीक्षा कराने, नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतियोगी छात्र संघर्ष कर रहे हैं।
आयोग अपनी त्रुटियों को दूर करने की बजाय प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है जिससे प्रतियोगी छात्रों पर व्यर्थ का दबाव पड़ रहा है यह निन्दनीय है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभी प्रतियोगी छात्रों का अपना समर्थन प्रदान करता है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पत्र
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"सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती हैं ऐसे में बीच में नियमों एवं अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा।"
क्या कहता है संविधान पीठ का निष्कर्ष:-
चयन की पात्रता नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता है यह केवल तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा करने की अनुमति देते हों।
यहां तक कि भर्ती के नियमों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव न करना) के मानकों को पूरा करना होगा,नियम मनमाने नहीं होने चाहिए।
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