केंद्रीय बजट 2025 संक्षिप्त जानकारी।


बजट 2025: संक्षेप
हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। 

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

सरकार का यह बजट विकास पर केंद्रित है।

गरीबों, महिलाओं, युवाओं, कृषि, उद्योगों और तकनीकी के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है।

ग्रामीण विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा 
वित्तीय क्षेत्र में और सुधार के लिए इस बजट में बात की गईं है।

मुख्य घोषणाएँ:

(1) धन धान्य योजना 100 जिलों में शुरू होगी।
(2) तूर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्षीय मिशन।
(3) मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा।
(4) केंद्र सरकार की एजेंसियां 4 वर्षों तक दालें खरीदेंगी।
(5) सब्जी और फल उत्पादन के लिए नई योजनाएँ।
(6) समुद्री क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
(7) किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई।
(8) यूरिया संयंत्र असम में स्थापित होगा।
(9) इंडिया पोस्ट को प्रमुख लॉजिस्टिक संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा।
(10) छोटे व्यवसायों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड।
(11) खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता।
(12) जूते और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष योजनाएँ।
(13) भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना।
(14) पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष योजना।
(15) चमड़ा योजना के तहत 22 लाख नई नौकरियाँ।
(16) राष्ट्रीय निर्माण मिशन की शुरुआत।
(17) भारतीय भाषाओं को शिक्षा में अधिक महत्व।
(18) नए IIT संस्थान स्थापित होंगे।
(19) अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी।
(20) विशेष AI अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
(21) छोटे कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना।
(22) छोटे विक्रेताओं के लिए UPI-लिंक्ड कार्ड की शुरुआत।
(23) UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 तक।
(24) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त धनराशि।
(25) शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा।
(26) 2047 तक परमाणु ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
(27) परमाणु ऊर्जा के लिए विशेष योजना।
(28) पोत भंजन (जहाज तोड़ने) के उद्योग के लिए विशेष योजना।
(29) 'उड़ान' योजना के तहत अधिक शहर जोड़े जाएंगे।
(30) बिहार में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
(31) SWAMIH योजना के तहत 40,000 नए घर बनाये जायेंगे।
(32) 52 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।
(33) नई खनन नीति लागू होगी।
(34) निजी क्षेत्र के लिए R&D में ₹20,000 करोड़ के निवेश की योजना।
(35) सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।
(36) निर्यात बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
(37) बौद्ध स्थलों का विकास किया जाएगा।
(38) भारतीय लिपियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना।
(39) निर्यात संवर्धन के लिए धन प्राप्ति को आसान बनाने को लेकर योजना।
(40) अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक लाया जाएगा।
(41) बीमा क्षेत्र में 100% FDI सीमा 
(42) RE-KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
(43) बीमा क्षेत्र में 100% FPI सीमा।
(44) 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त।
(45) इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव।
(46) सीसा और जस्ता पर कोई प्राथमिक शुल्क नहीं लगेगा।
(47) क्रस्ट लेदर पर शुल्क समाप्त।
(48) सरल आयकर कानून पेश किया जाएगा।
(49) TDS दरें सरल की जाएंगी।
(50) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा कर राहत।
(51) वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा ₹1 लाख।
(52) किराए पर TDS छूट की सीमा ₹6 लाख।
(53) विलंबित TCS भुगतान पर कोई दंड नहीं।
(54) ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है क्योंकि इसमें रिक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गईं है।

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